ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਬਜ਼ਟ-2021

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਜ਼ਟ ਆਮ ਬਜ਼ਟ-2021 general budget 2021 indias first digital budget
ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਬਜ਼ਟ ਜ਼ਰੀਏ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ’ਚ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਮਿੰਨੀ ਬਜਟ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਬ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ਟ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਰਾਜ ਪੁੰਡੂਚੇਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਓ 2021 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 21 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਨਵਿਆਂ ’ਚ ਬਸ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ’ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਹੁਣ ਸੈਲਰੀ, ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 50 ਲੱਖ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰਿਜ਼ਾੱਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਬਣੇਗਾ

ਆਟੋ ਪਾਰਟਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ, ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਕੁਝ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸਾਂ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 2.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਗਰੀਸੈੱਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ’ਤੇ ਵੀ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐਗਰੀਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਸੇਬ, ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਮਸਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ

ਹੈਲਥ ਬਜ਼ਟ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਲਈ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 137 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ’ਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 64,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 17,000 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 11,000 ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਨੀਮੋਕਾੱਕਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35,000 ਕਰੋੜ

ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਹੈਲਥ ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਨਗੇ 602 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ

ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੇਵਲਪਰਸ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਫਿੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ

ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ 6 ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਾਈਕÇਲੰਗ ਕੈਪੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 4.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 34.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਕੇ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ

15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਲੇਹ ’ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 750 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ 85,089 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 93,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ

2021-22 ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਜਲਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੋਚੀ, ਚੇਨੱਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 5 ਵੱਡੇ ਫੀਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰ ਬਣਨਗੇ 1,000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ

ਉੱਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੇ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ 2.86 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਲ ਲੱਗੇਗਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪਾਇਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 2,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

2023 ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ’ਚ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਰਾੱਡ ਗੇਜ਼ ਲਾਇਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ

ਰੱਖਿਆ ਬਜ਼ਟ ਸਿਰਫ਼ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ

ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਬਜ਼ਟ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 3.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪ ਪਾੱਲਿਸੀ: 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ ਹਟਣਗੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜ਼ਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਸਕਰੈਪ ਪਾੱਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗੱਡੀ ਲਈ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲੇਂਟਰੀ ਸਕਰੈਪ ਪਾੱਲਿਸੀ ਜਲਦ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਕਰੈਪਿੰਗ ਪਾੱਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਪਾੱਲਿਸੀ ਨੂੰ 1 ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਏਅਰ ਕਲੀਨ ਲਈ ਵੀ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਬਜ਼ਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੇਟਡ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੋਬਿਲਟੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 26 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ:

• ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ
• ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਚਾਰਜਰ
• ਮੋਬਾਇਲ ਪਾਰਟਸ ’ਤੇ ਛੋਟ ਘਟੀ
• ਰਤਨ, ਬੂਟ, ਚਮੜਾ
• ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ
• ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ
• ਕਾੱਟਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
• ਲੇਦਰ ਦੇ ਬੂਟ
• ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ ਮਹਿੰਗਾ
• ਸੇਬ, ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ
• ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ
• ਛੋਲੇ ਦਾਲ ਮਹਿੰਗੀ
• ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ
• ਸ਼ਰਾਬ, ਆਟੋ-ਪਾਰਟਸ

ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ:

• ਨਾਇਲਾੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
• ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ
• ਪੇਂਟ
• ਡਰਾਈ ਕਲੀਨਿੰਗ
• ਪਾਲਿਸਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ
• ਸੋਲਰ ਲਾਲਟੇਨ
• ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ
• ਸਟੀਲ ਦੇ ਬਰਤਨ
• ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
• ਬਿਜਲੀ
• ਬੂਟ
• ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ
• ਖੇਤੀ ਯੰਤਰ
• ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ