Organic farming: ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ’ਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੂੜੀ, ਕੰਪੋਸਟ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਫੰਗੀਸਾਈਡਸ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਖਰੀਦ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜ਼ੋਖਿਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
Table of Contents
ਵਧਦੀ ਹੈ ਜੈਵਿਕ ਸਰਗਰਮੀ:
ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜੀਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਚੱਕਰ, ਨਦੀਨ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲਾਭ:
ਰਸਾਇਣਿਕ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਘਟਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੜੀ ’ਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਰਥਿਕ ਗਣਨਾਵਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ:
ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਛੁੱਟਣ ਨਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜੈਵਿਕ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਧੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚ ਸਕਣ
