ਡਜ਼ੀਟਲ ਬੈਕਿੰਗ : ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਡਜ਼ੀਟਲ ਬੈਕਿੰਗ : ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰੋ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ੍ਹ ਦੇ ਈ-ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਚਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਯਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ ਦਾਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੁਪਏ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਗੋਪਨੀਅਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮਨੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਟ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਲੋਜਡ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੁਣੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਈ-ਰੂਪੀ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਕਾਂ ਜਰੀਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯੂਜਰ ਇਸਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸੇਜ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਟ ’ਚ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਲਟ ਨਾਲ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਵਪਾਰੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੈਣਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰੀਆ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏਗਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਰੂਪੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਕੋਨਾਮੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਨਗਦ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਉਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇਗਾ

ਕੀ ਹੈ ਈ-ਰੂਪੀ?

ਈ-ਰੂਪੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਬਲਾਕਚੈਨ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ-ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਰਿਟੇਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਈ-ਰੂਪੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਲਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ

ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਰਿਟੇਲ ਪਾਇਲਟ ਲਈ 8 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਯਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ

ਇਹ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ?

ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਡਿਪਾਜਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੋਂ ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਜੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਤਦ ਇਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਈ-ਰੂਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ

ਈ-ਰੂਪੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਬੀਆਈ ਫਿਜੀਕਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਲਟ ’ਚ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗਾ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਕੇਟ ’ਚ ਨੋਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲਟ ’ਚ ਈ-ਰੂਪੀ ਰਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਨ ਵਾਲਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ

ਈ-ਰੂਪੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨੈੱਸ ਲਈ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਨੋਟ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ

ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ’ਚ 15-17 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 4.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ?

ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੈਲਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ?

ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਬੀਡੀਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਜਮੈਕਾ ਸਮੇਤ ਦਸ ਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੀਨ 2023 ’ਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਉੱਨੀ ਦੇਸ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ ਫਰੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੂਬਾ (ਦੇਸ਼) ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਅਤੇ ਲਿਕਵੀਡਿਟੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ