ਗਾਹਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੁਣ ਹੋਣਗੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ,ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਦੇਸ਼ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਈ-ਸ਼ਾਪਿੰਗ ‘ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
Table of Contents
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
- ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਜਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਤਿੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਤੋਂ 27 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੰਜਿਊਮਰ ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੰਜਿਊਮਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਆਨ-ਲਾਇਨ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ?
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
- ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਾਣਗੇ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ?
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਈ-ਕਾਮਰਸ) ਰੂਲ 2020 ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ‘ਚ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਿਟੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ, ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਆਸਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
- ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈ-ਰਿਟੇਲਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ
- ਅਮੇਜਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਾਇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡੈਕਟ ਦੀ ਮਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਦੀ ਸੈਫਟੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
- ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ, ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ:
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਫ਼ਿਸ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਫਾਇਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ
- ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਖੁਦ ਫੋਰਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕੋਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ:
- ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਈ-ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਓਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਲੀ/ਫਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ ਬਣੇਗੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼:
- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਨਿਊਫੈਕਚਰਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਮਨਿਊਫੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ
- ਜੇਕਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਜੇਕਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਏਗਾ
- ਜੇਕਰ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਿਬਰਿਟੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ:
- ਗਲਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਲੀਬਰਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ
- ਮਿਲਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ
35 ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣੇਗੀ:
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਬਾੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 34 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਗੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਸੂਬੇ -ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਵ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ
ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ Facebook, Twitter, LinkedIn और Instagram, YouTube ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
