ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ 2020-21 union-budget
ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਹਿਲਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ?ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ, ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-19 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕਾਜ ‘ਚ ਵਪਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ?ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਹੈ
Table of Contents
ਬਜ਼ਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 16 ਸੂਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
- ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
- ਖੇਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 1.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ
- ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 1.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- 2020-21 ਲਈ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ
- ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਲਾਭਕਾਰੀਆਂ? ਨੂੰ ਕੇਸੀਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ:
ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ‘ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ’ ਦੀ ਨੀਤੀ:
- ਪਰੰਪਰਿਕ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ? ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ
- ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ
- ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ- ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ? ਦੇ ਆਨ-ਲਾਇਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ
- ਜ਼ੀਰੋ ਬਜ਼ਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ- (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ
- ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਖਾ, ਜਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ?’ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ
ਵੈੱਲਨੈੱਸ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ:
- ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ 69,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ ਜੈ) ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ (69,000 ਕਰੋੜ? ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ) ਦੀ ਵੰਡ
- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮ ਜੈ) ਅਧੀਨ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ? ਨੂੰ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
- ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
- ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 27,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ
ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੈਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ:
- ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ?ਅਤੇ ਸੈਮੀ-ਕੰਡਕਟਰ ਪੈਕਜਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ?ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕੀਨਕੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਕੀਨੀਕੀ ਕੱਪੜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਢੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ਼
- ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਚ ਕਮੀ
- ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
- ਗਰਵਨਮੈਂਟ? ਈ-ਮਾਰਕਿਟ ਪਲੱਸ (ਜੇਮ) ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ?
- ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
- ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ‘ਤੇ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਾਜਮਾਰਗ:
- ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਪਹੁੰਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜਮਾਰਗ-2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ-9000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਕੰਢੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪਤਨ ਸੜਕਾਂ – 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਜਮਾਰਗ-2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
- ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੈਕਜ਼ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
- ਚੇਨੱਈ-ਬੈਂਗਲੋਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ
- 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 12 ਰਾਜਮਾਰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ?ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
ਬਿਜਲੀ:
- ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ
- ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ
ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਮਾਹਿਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਰਏ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਨਾਨ -ਗਜਟਿਡ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਆਨ-ਲਾਇਨ ?ਸਮਾਨ ਪਾਤਰਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ
ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਨੁਬੰੰਧ ?ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਨ ਐਕਟ ?’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕਾਂ? ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ:
ਪੇਸ਼ੇਵਰਵਾਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਅਸਾਨੀ
ਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਠੋਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕਰਜ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾਈ ਗਈ
500 ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ?ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਾਧਨ
1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼
ਬਂੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ:
ਸਰਕਾਰ ਸਟਾੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਖੁਦਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ?ਨੂੰ ?ਵੇਚੇਗੀ
ਸੱਚੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ Facebook, Twitter, LinkedIn और Instagram, YouTube ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
