3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ farmers are protesting on roads against 3 farm bills
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂਭਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਪਾ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਦਬੇ ਪੈਰ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੱਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
Table of Contents
ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸੰਜਮ
ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਜ਼ਬੇ ’ਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮਜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:-
ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਿਜ (ਸੰਵਰਧਨ ਤੇ ਸਰਲੀਕਰਨ) ਐਕਟ 2020
ਸ਼ੰਕਾ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਪਜ ਵੇਚਣਗੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਈ-ਨਾਂਅ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਈ-ਨਾਂਅ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਕਿਸਾਨ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ 2020
ਸ਼ੰਕਾ:
ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ’ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਗਰੁੱਪਸ (ਐੱਫਪੀਓ) ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2020
ਸ਼ੰਕਾ :
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧੇਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ:
ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਖਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ
ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲੀ ਅੰਨਦਾਤਾ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਰੀਬ, ਅਸਹਾਇ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰ, ਫਲ, ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਆਦਿ ਫ੍ਰੀ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮਰੱਥਨ
ਸਿੰਙੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 392 ਮੋਬਾਇਲ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਚਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਟੈਂਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ
