‘ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ’ ਸੰਦੇਹ ਬਰਕਰਾਰ

‘ਸੁਪਰੀਮ ਰੋਕ’ ਸੰਦੇਹ ਬਰਕਰਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

3 agricultural laws suspense remains on supreme ban

ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਤਰੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰੇੜਕਾ ਹਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,

ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੇਮਾਨੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਰਖਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਕਿਯੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸਗੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਭਰ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਵਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ,

ਬਲਕਿ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੋਧ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉੱਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਰਮ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ’ਚ ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ

14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਰਦ ਮਿਜਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕਾਰਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਏਨਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਜ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ

ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ:-

ਕੁਝ ਤੱਤ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਗਲਤਫ ਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ’ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾਵੇ

-ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ 1990 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ 1966 ’ਚ ਫਾਰਮਰ ਫਰੈਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ (ਵੈਲਿਊ ਚੈਨ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ
ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ
ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, 2015 ’ਚ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਸਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ

ਸਾਨੂੰ ਐਮੱਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
-ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ (8 ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ)
ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾੱਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸਜ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਨ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਜ਼ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ

-ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਨ ’ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਸੀ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹਨ