ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਣ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ (ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੀਏ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦਰਅਸਲ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋਨਾਮੀਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਰਿਜਰਵਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਰਿਜ਼ਰਵਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
Table of Contents
ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਲਾਭ:-
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੁੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:-
- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
- ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਉਮਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
- ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ
- ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ
- ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ
- ਪੈਨਕਾਰਡ
- ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ-ਪੱਤਰ
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ:-
- ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਉਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ) ਵਾਲੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਵਰਗ (ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
- ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
- ਪਿੰਡ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
- ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਘਰ 10 ਸਕਵਾਇਰ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:-
ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ, ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ/ਸਰਪੰਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਫਿਰ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਈ-ਦਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸਰਲ ਹਰਿਆਣਾ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
